ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ / ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ, ਸੇਬੀ, ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ) ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਐਨਐਸਐਫਈ: 2013-2018) ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਫ ਐੱਸ ਡੀ ਸੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ: ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੂਹ (ਟੀ ਜੀ ਐੱਫ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਲ- ਪ੍ਰਧਾਨ: ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਾਂ[1], ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਡੀ.ਵਾਈ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਸੀਐਫਈ) ਨੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਐਸਐਫਈ(2020-2025) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।