माहितीचा अधिकार (शुल्क आणि खर्चाचे नियमन) नियम, 2005 नुसार भारत सरकारने विहित केलेले: आरटीआय कायद्याच्या कलम 6(1) अंतर्गत माहिती मिळविण्याच्या विनंतीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या लेखा अधिकाऱ्याला देय योग्य पावती किंवा डीडी किंवा बँकर्स चेक किंवा भारतीय पोस्टल ऑर्डरद्वारे रोख रक्कम 10 रुपये अर्ज शुल्कासह असणे आवश्यक आहे. 

डिमांड ड्राफ्ट किंवा बँकर्स चेक किंवा नॅशनल सेंटर फॉर फायनान्शियल एज्युकेशनच्या वतीने भारतीय पोस्टल ऑर्डरद्वारे देय असलेल्या रु. 10/- अर्ज शुल्कासह तुम्ही तुमची विनंती पोस्टाने पाठवू शकता. अर्जासोबत शुल्कही रोखीने भरता येईल. अर्जदाराला अर्जाचे शुल्क पाठवावे लागेल. नॅशनल सेंटर फॉर फायनान्शियल एज्युकेशन, अर्जाची फी प्राप्त झाल्यानंतरच, कायद्यानुसार आवश्यकतेनुसार अर्ज विचारात घेईल.