लोकसंख्येमध्ये आणि विशिष्ट उपसमूहांमधील गरजेची पातळी दर्शवण्यासाठी आर्थिक शिक्षण धोरणांना अनुभवजन्य पुराव्यांचा फायदा होतो. आर्थिक साक्षरतेच्या पातळीचे मोजमाप आर्थिक शिक्षण उपक्रम वितरीत करू इच्छिणाऱ्या देशांसाठी प्राधान्य म्हणून व्यापकपणे ओळखले जाते.

या संदर्भात, वित्तीय समावेशन आणि वित्तीय साक्षरतेवरील वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) उपसमितीच्या तांत्रिक गटाच्या आदेशानुसार, एनसीएफई ने आर्थिक साक्षरता आणि आर्थिक समावेशन स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आधाररेषा सर्वेक्षण म्हणजेच एनसीएफई-आर्थिक साक्षरता आणि समावेशन (एनसीएफई-एफएलआईएस) 2013-14 चे आयोजन केले.

2013-14 मध्ये केलेल्या पहिल्या आयोजनानंतर दुसरे आर्थिक साक्षरता आणि समावेश सर्वेक्षण (एनसीएफई-एफएलआईएस) 2019 हे 2018-19 मध्ये आयोजित करण्यात आले होते. मागील सर्वेक्षणाप्रमाणे, हे लोकसंख्येच्या दीर्घकालीन आर्थिक कल्याणाची स्थिती सुधारण्यासाठी उद्दिष्ट असलेल्या समस्यांचे निराकरण करते. NCFE आणि इतर जोखीमधारकांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या शिक्षण आणि साक्षरता कार्यक्रमांद्वारे सरकार आणि वित्तीय नियामकांनी केलेल्या सर्व उपक्रमांचा समावेश करणे आणि त्यांच्या प्रभावाचे आणि टिकाऊपणाचे मूल्यांकन करणे हे ‌या स्वरूपाचे सर्वेक्षण दर 05 वर्षांनी आयोजित करण्याचे कारण आहे.

आर्थिक साक्षरता आणि समावेशाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करणे आणि देशातील साक्षरतेची स्थिती सुधारण्यासाठी विकसित केलेल्या कार्यक्रमांचा किती प्रमाणात वापर केला गेला हे देखील निश्चित करणे हा सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘आर्थिकदृष्ट्या जागरूक आणि सशक्त भारत’ या एनसीएफईच्या व्हिजनच्या उद्दिष्टाला संबोधित करणे हे फार मोठे काम आहे.

राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता आणि समावेश सर्वेक्षण (एनसीएफई-एफएलआईएस) 2019 अहवाल
जून 2018 ते ऑक्टोबर 2019 पर्यंतच्या कालावधीदरम्यान आयोजित केलेल्या, एनसीएफई 2019 अहवालातया कालावधीत भारतातील साक्षरता सर्वेक्षणाचे परिणाम आहेत. शिफारसी, पार्श्वभूमी माहिती, सर्वेक्षण पद्धती आणि नमुना वैशिष्ट्ये आणि मुख्य सांख्यिकी तक्ते हे आकर्षक वाचनासाठी सुस्पष्ट परंतु सर्वसमावेशक पद्धतीने सादर केले आहेत. आर्थिक शिक्षण 2020-25 साठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यासाठी सर्वेक्षणातील निष्कर्षांचा योग्य वापर केला जातो.