देश में वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के चार नियामकों (अर्थात आरबीआई, एसइबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए) दोनों के महत्वपूर्ण विकासात्मक एजेंडे में से एक रहा है। वित्तीय साक्षरता ग्राहकों को उनके वित्तीय कल्याण के लिए सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाकर वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है।

वित्तीय शिक्षा के लिए प्रथम राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई: 2013-2018) की अवधि के पूरा होने के बाद, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-अध्यक्ष: माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री) के तहत वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल- अध्यक्ष: डिप्टी गवर्नर, आरबीआई) द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई। रणनीति के तहत हुई प्रगति की समीक्षा के आधार पर और पिछले 5 वर्षों में हुए विभिन्न विकासों को ध्यान में रखते हुए [1], विशेष रूप से प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) वित्तीय क्षेत्र के चार नियामकों और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से संशोधित एनएसएफई (2020-2025) तैयार किया गया है।

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